Una “ocurrencia” que no va a conseguir mejorar la situación. El sindicato médico CESM de Castilla y León considera que las medidas que se están poniendo sobre la mesa para cubrir los puestos de difícil cobertura en la comunidad no son las adecuadas, “puesto que modifican las condiciones laborales de los profesionales y no han sido consultadas con sus representantes”.
«En los últimos días estamos teniendo conocimiento por su difusión en los medios de comunicación y su publicación en la página web de las Cortes, de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular y VOX de medidas extraordinarias para la provisión de Puestos de Difícil Cobertura”, asegura el sindicato. Proposición que plantea una serie de medidas para cubrir los puestos de difícil cobertura “que modifican las condiciones laborales de los profesionales médicos”.
La necesidad de abordar este problema “es indudable y ha sido desde hace muchos años una de las reivindicaciones fundamentales”, pero “el documento que conocemos no ha sido consensuado, ni tan siquiera dialogado con nuestra organización y está lleno de “ocurrencias” que no van a conseguir mejorar la situación, sino empeorarla”.
Ante la situación creada por la difusión de este documento, CESM va a solicitar una reunión urgente con el consejero de Sanidad y con los grupos parlamentarios Popular y de Vox en las Cortes de Castilla y León para trasladarles su opinión y “para intentar llegar a un acuerdo sobre medidas que de verdad puedan solucionar este problema, hagan posible que se cubran los puestos de difícil cobertura y mejore la situación laboral de los médicos de Castilla y León, y consecuentemente la Sanidad de nuestra Comunidad Autónoma».
Los socios de Gobierno consideran que el proyecto hará que la sanidad de Castilla y León sea “sin duda, la más atractiva de este país”. El documento contempla incentivos salariales de hasta seis mil euros para los facultativos que opten por el entorno rural, además de otras medidas no directamente económicas como ayudas al desplazamiento, flexibilidad horaria y de jornada. Las Cortes rechazaron la propuesta del Grupo Socialista, que planteaba incrementos salariales de hasta 10.000 euros, al asegurar los representantes de PP y Vox que el PSOE “llega tarde” y que Sanidad trabaja ya en su propio texto.